यदि आप DPSP Quiz in Hindi या DPSP MCQ in Hindi खोज रहे हैं, तो यहां आपको भारतीय संविधान के Directive Principles of State Policy (DPSP) से संबंधित 50+ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित मिलेंगे। ये प्रश्न UPSC, SSC, BPSC, UPPCS, State PCS तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।
This quiz contains 57 carefully selected multiple-choice questions (MCQ) with detailed explanations for each answer. Questions cover important topics from Polity.
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DPSP Quiz in Hindi | DPSP MCQ in Hindi with Answers
Description
यदि आप DPSP Quiz in Hindi या DPSP MCQ in Hindi खोज रहे हैं, तो यहां आपको भारतीय संविधान के Directive Principles of State Policy (DPSP) से संबंधित 50+ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या सहित मिलेंगे। ये प्रश्न UPSC, SSC, BPSC, UPPCS, State PCS तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।
Difficulty
Medium
Num Questions
57
Points Per Question
1
Time Limit
30 minutes
All MCQ Questions with Answers and Explanations
प्रश्न 1: कथन (A): राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। कारण (R): संविधान के अनुसार नीति-निर्देशक तत्त्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
सही उत्तर:
B
— A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि नीति-निर्देशक तत्त्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, अतः कथन सही है। साथ ही उनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, इसलिए कारण भी सही है। किन्तु उनका अप्रवर्तनीय होना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना दो पृथक तथ्य हैं; कारण कथन की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं करता। इसलिए विकल्प B सही है।
प्रश्न 2: कथन (A): गांधीवादी नीति-निर्देशक तत्त्वों में ग्राम पंचायतों के संगठन पर बल दिया गया है। कारण (R): ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान के भाग IV-A में किया गया है।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश देता है और इसे गांधीवादी नीति-निर्देशक तत्त्व माना जाता है, इसलिए कथन सही है। किन्तु यह प्रावधान भाग IV में है, भाग IV-A में नहीं। भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अतः कारण गलत है और विकल्प C सही है।
प्रश्न 3: कथन (A): समान नागरिक संहिता की स्थापना का निर्देश राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों में निहित है। कारण (R): अनुच्छेद 44 राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 44 भाग IV में स्थित एक उदार-बौद्धिक नीति-निर्देशक तत्त्व है जो समान नागरिक संहिता के प्रयास का निर्देश देता है। कारण सीधे कथन की पुष्टि और व्याख्या करता है। अतः विकल्प A सही है।
प्रश्न 4: कथन (A): पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नीति-निर्देशक तत्त्व 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। कारण (R): पर्यावरण संरक्षण का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 48A जोड़ा गया, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अतः कथन सही है। कारण गलत है क्योंकि संविधान में नीति-निर्देशक तत्त्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख मिलता है। इसलिए विकल्प C सही है।
प्रश्न 5: कथन (A): समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मौलिक अधिकारों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। कारण (R): समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों में सम्मिलित है।
सही उत्तर:
D
— A गलत है पर R सही है
व्याख्या (Explanation):
समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत अनुच्छेद 39(d) में राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व के रूप में निहित है, मौलिक अधिकार के रूप में नहीं। इसलिए कथन गलत तथा कारण सही है। यद्यपि न्यायालयों ने कुछ मामलों में इसे अनुच्छेद 14 और 16 से जोड़कर लागू किया है, फिर भी इसका मूल स्रोत DPSP है। विकल्प D सही है।
प्रश्न 6: कथन (A): अनुच्छेद 39A न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु निःशुल्क विधिक सहायता की अवधारणा का समर्थन करता है। कारण (R): सामाजिक एवं आर्थिक अक्षमताओं के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, यह संविधान की चिंता है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 39A का उद्देश्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करना है। कारण इस नीति-निर्देशक तत्त्व की मूल संवैधानिक भावना को स्पष्ट करता है। अतः विकल्प A सही है।
प्रश्न 7: कथन (A): अनुच्छेद 43 ग्रामों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों के संवर्धन का निर्देश देता है। कारण (R): संविधान-निर्माताओं ने ग्राम-आधारित अर्थव्यवस्था और स्वावलंबन के गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित होकर इस प्रावधान को शामिल किया।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 43 राज्य को ग्रामों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है। यह प्रावधान गांधीजी के ग्राम-स्वराज, विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था और स्वावलंबन के आदर्शों से प्रेरित है। इसलिए कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
प्रश्न 8: कथन (A): अनुच्छेद 31C के विकास का प्रमुख उद्देश्य कुछ नीति-निर्देशक तत्त्वों को प्रभावी बनाना था। कारण (R): अनुच्छेद 31C प्रारम्भ से ही सभी नीति-निर्देशक तत्त्वों को मौलिक अधिकारों पर पूर्ण प्राथमिकता प्रदान करता था।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 31C का मूल उद्देश्य अनुच्छेद 39(b) एवं 39(c) से संबंधित नीति-निर्देशक तत्त्वों को प्रभावी बनाना था। प्रारम्भ से यह सभी नीति-निर्देशक तत्त्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं देता था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा इसका विस्तार सभी नीति-निर्देशक तत्त्वों तक किया गया, किन्तु बाद में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में इस विस्तार को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अतः कथन सही तथा कारण गलत है।
प्रश्न 9: कथन (A): अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है। कारण (R): नीति-निर्देशक तत्त्वों का व्यापक उद्देश्य लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 38 नीति-निर्देशक तत्त्वों का मूल आधार माना जाता है और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना का निर्देश देता है। यही लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा का आधार है। अतः कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
प्रश्न 10: कथन (A): समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का सिद्धांत अनुच्छेद 39A में निहित है। कारण (R): यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
सही उत्तर:
B
— A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 39A वास्तव में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। यह 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कारण संवैधानिक स्रोत बताता है, किन्तु अनुच्छेद के उद्देश्य की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं करता। इसलिए विकल्प B सही है।
प्रश्न 11: कथन (A): अनुच्छेद 48A पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित नीति-निर्देशक तत्त्व है। कारण (R): पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख केवल नीति-निर्देशक तत्त्वों में ही किया गया है।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, अतः कथन सही है। किन्तु पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 51A(g) के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य के रूप में भी किया गया है। इसलिए कारण गलत है। विकल्प C सही है।
प्रश्न 12: कथन (A): अनुच्छेद 51A के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना नागरिकों का कर्तव्य नहीं है। कारण (R): अनुच्छेद 51A(ह) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा सुधार की भावना विकसित करने का निर्देश देता है।
सही उत्तर:
D
— A गलत है पर R सही है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 51A(ह) के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा सुधार की भावना का विकास करे। अतः कथन (A) गलत है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना वास्तव में नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। कारण (R) सही है क्योंकि वह अनुच्छेद 51A(ह) की वास्तविक संवैधानिक व्यवस्था को व्यक्त करता है। इसलिए विकल्प D सही है।
प्रश्न 13: कथन (A): राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय हैं। कारण (R): अनुच्छेद 37 उन्हें शासन के लिए मौलिक मानता है, परन्तु न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाता।
सही उत्तर:
D
— A गलत है पर R सही है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि नीति-निर्देशक तत्त्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, यद्यपि वे शासन के लिए मौलिक हैं। इसलिए कथन गलत तथा कारण सही है। विकल्प D सही है।
प्रश्न 14: निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के समाजवादी सिद्धांतों से संबंधित है?
सही उत्तर:
B
— धन एवं उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य को यह प्रयास करने का निर्देश दिया गया है कि धन एवं उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण कुछ व्यक्तियों के हाथों में न हो। यह समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण भाग है जिसका उद्देश्य आर्थिक न्याय और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। ग्राम पंचायतों का संगठन गांधीवादी तथा समान नागरिक संहिता उदार-बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है।
प्रश्न 15: निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के समाजवादी सिद्धांतों से संबंधित है?
सही उत्तर:
C
— समान कार्य के लिए समान वेतन
व्याख्या (Explanation):
समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत अनुच्छेद 39 के अंतर्गत समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। समाजवादी सिद्धांत सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना पर बल देते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन गांधीवादी सिद्धांतों से तथा समान नागरिक संहिता उदार-बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है।
प्रश्न 16: निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के गांधीवादी सिद्धांतों का उदाहरण है?
सही उत्तर:
D
— ग्राम पंचायतों का संगठन
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन गांधीवादी नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उदाहरण है। गांधीजी ग्राम स्वराज की अवधारणा के समर्थक थे। गांधीवादी सिद्धांतों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, पशुधन संरक्षण तथा ग्राम पंचायतों का विकास शामिल है। 73वाँ संविधान संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के कारण इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
प्रश्न 17: मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
सही उत्तर:
A
— 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
व्याख्या (Explanation):
मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVA में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित मानी जाती है। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, जबकि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक अतिरिक्त कर्तव्य जोड़ा गया और कुल संख्या 11 हो गई।
प्रश्न 18: वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है?
सही उत्तर:
A
— 11
व्याख्या (Explanation):
वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रारंभ में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा माता-पिता या अभिभावकों का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य जोड़ा गया।
प्रश्न 19: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों एवं खानों में नियोजित करने पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है?
सही उत्तर:
A
— अनुच्छेद 24
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखानों, खानों अथवा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान बाल श्रम के उन्मूलन और बाल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है जबकि अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक तत्वों का भाग है।
प्रश्न 20: निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उदार-बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है?
सही उत्तर:
C
— समान नागरिक संहिता की स्थापना
व्याख्या (Explanation):
समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 में किया गया है और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उदार-बौद्धिक सिद्धांतों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून की व्यवस्था करना है। दूसरी ओर ग्राम पंचायतें और कुटीर उद्योग गांधीवादी सिद्धांतों से, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन समाजवादी सिद्धांतों से संबंधित है।
प्रश्न 21: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग IVA में निहित हैं। (2) मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं।
सही उत्तर:
C
— दोनों सही हैं
व्याख्या (Explanation):
मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग IVA में सम्मिलित किए गए हैं और इनका उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इनका उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति जागरूकता विकसित करना है।
प्रश्न 22: निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया?
सही उत्तर:
B
— 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना
व्याख्या (Explanation):
86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 51A में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अनुसार माता-पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया था।
प्रश्न 23: निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है?
सही उत्तर:
D
— अनुच्छेद 51
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 51 राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखने तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है। यह उदार-बौद्धिक नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण अंग है और भारत की विदेश नीति के संवैधानिक आधारों में से एक माना जाता है।
प्रश्न 24: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
सही उत्तर:
C
— नीति निर्देशक तत्व शासन संचालन के लिए मूलभूत हैं।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, किंतु वे देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून निर्माण में उनका अनुपालन करे। यही कारण है कि DPSP को भारतीय कल्याणकारी राज्य की आधारशिला माना जाता है।
प्रश्न 25: निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है? (1) अनुच्छेद 39A - समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता (2) अनुच्छेद 43A - श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी (3) अनुच्छेद 48A - पर्यावरण संरक्षण
सही उत्तर:
C
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से, अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से तथा अनुच्छेद 48A पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित है। ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। अनुच्छेद 39A और 48A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
प्रश्न 26: निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की उन्नति से संबंधित है?
सही उत्तर:
C
— अनुच्छेद 46
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से संरक्षण प्रदान करने का निर्देश देता है। यह समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण घटक है और सामाजिक न्याय की संवैधानिक अवधारणा को मजबूत करता है।
प्रश्न 27: निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच सामंजस्य स्थापित करने का उदाहरण है?
सही उत्तर:
D
— अनुच्छेद 21A
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 21A के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। यह पूर्व में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के रूप में निहित था। इस प्रकार अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य तथा संवैधानिक विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है।
प्रश्न 28: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) मौलिक अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के दायित्व उत्पन्न कर सकते हैं। (2) नीति निर्देशक तत्व शासन संचालन के लिए मूलभूत संवैधानिक दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। (3) नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर अनेक कल्याणकारी कानून बनाए गए हैं।
सही उत्तर:
A
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
मौलिक अधिकार कई स्थितियों में राज्य पर नकारात्मक दायित्व (हस्तक्षेप न करना) तथा सकारात्मक दायित्व दोनों आरोपित करते हैं। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, किंतु वे शासन संचालन के लिए मूलभूत दिशा प्रदान करते हैं। भूमि सुधार, विधिक सहायता, पर्यावरण संरक्षण, पंचायत राज तथा शिक्षा संबंधी अनेक कानून DPSP से प्रेरित होकर बनाए गए हैं।
प्रश्न 29: निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है?
सही उत्तर:
A
— अनुच्छेद 39A
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 39A राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि न्याय प्राप्ति के अवसर आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी व्यक्ति से वंचित न हों। इसी उद्देश्य से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) जैसी संस्थाएँ इसी संवैधानिक दर्शन को आगे बढ़ाती हैं। यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
प्रश्न 30: निम्नलिखित में से कौन-सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है?
सही उत्तर:
D
— कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात करता है। यह गांधीवादी आर्थिक दर्शन से प्रेरित है। समान नागरिक संहिता उदार-बौद्धिक सिद्धांतों से तथा पर्यावरण संरक्षण आधुनिक संवैधानिक उद्देश्यों से संबंधित माना जाता है।
प्रश्न 31: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधारने का निर्देश देता है। (2) अनुच्छेद 47 मादक पेयों के उपभोग पर नियंत्रण की भी बात करता है।
सही उत्तर:
A
— दोनों कथन सही हैं
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है और राज्य को पोषण स्तर बढ़ाने, लोक स्वास्थ्य सुधारने तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों एवं नशीले पदार्थों के उपभोग को सीमित करने का निर्देश देता है। यह समाजवादी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है।
प्रश्न 32: निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है? (1) अनुच्छेद 48 — कृषि एवं पशुपालन का संगठन (2) अनुच्छेद 48A — पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण (3) अनुच्छेद 49 — राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण
सही उत्तर:
B
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 48 राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने तथा गौवंश एवं दुग्ध एवं भारवाही पशुओं के संरक्षण एवं सुधार हेतु प्रयास करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण का निर्देश देता है। अतः तीनों युग्म सही सुमेलित हैं।
प्रश्न 33: निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना विकसित करने से संबंधित है?
सही उत्तर:
A
— अनुच्छेद 51A(ह)
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 51A(ह) प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करे। यह प्रावधान आधुनिक, प्रगतिशील और तर्कसंगत समाज के निर्माण की संवैधानिक अपेक्षा को दर्शाता है।
प्रश्न 34: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) अनुच्छेद 31C मूल रूप से केवल अनुच्छेद 39[b] एवं 39[c] को लागू करने वाले कानूनों को संरक्षण प्रदान करता था। (2) 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 31C का विस्तार सभी नीति-निर्देशक तत्वों को लागू करने वाले कानूनों तक कर दिया गया था। (3) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ [1980] में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के इस विस्तारित भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
सही उत्तर:
B
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
25वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 31C ने प्रारंभ में केवल अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 की चुनौतियों से संरक्षण प्रदान किया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा इस संरक्षण का विस्तार सभी नीति-निर्देशक तत्वों तक कर दिया गया। किंतु मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में उच्चतम न्यायालय ने इस विस्तार को संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह निर्णय मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के बीच संवैधानिक संतुलन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।
प्रश्न 35: निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की संवैधानिक व्यवस्था को मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सेतु के रूप में प्रस्तुत करता है?
सही उत्तर:
C
— अनुच्छेद 39A
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 39A राज्य को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। बाद के न्यायिक निर्णयों में इसे अनुच्छेद 21 के साथ जोड़कर पढ़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप विधिक सहायता को न्यायपूर्ण प्रक्रिया का आवश्यक अंग माना गया। यह DPSP और मौलिक अधिकारों के बीच व्यावहारिक समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है।
प्रश्न 36: निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक कर्तव्य सीधे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है?
सही उत्तर:
D
— प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 51A(ग) प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्यजीवों की रक्षा एवं संवर्धन करे तथा जीवधारियों के प्रति करुणा रखे। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए कर्तव्यों में से एक है। पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 48A (DPSP) और अनुच्छेद 51A(ग) दोनों में मिलता है।
प्रश्न 37: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) अनुच्छेद 38 राज्य को लोककल्याण की उन्नति के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। (2) 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 में असमानताओं को कम करने संबंधी प्रावधान जोड़ा गया।
सही उत्तर:
C
— दोनों सही हैं
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 38 राज्य को लोककल्याण की उन्नति हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसमें एक अतिरिक्त उपबंध जोड़ा गया जिसके अनुसार राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा।
प्रश्न 38: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के प्रोत्साहन से संबंधित है। (2) यह प्रावधान 97वें संविधान संशोधन अधिनियम से जुड़ा है। (3) सहकारी समितियों का लोकतांत्रिक एवं स्वायत्त संचालन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है।
सही उत्तर:
D
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 (प्रभावी: 15 फरवरी 2012) द्वारा संविधान में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। यह राज्य को स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्य सहभागिता तथा व्यावसायिक प्रबंधन पर आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक, स्वायत्त एवं प्रभावी संचालन को बढ़ावा देना था।
प्रश्न 39: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) अनुच्छेद 39(b) भौतिक संसाधनों के समान वितरण से संबंधित है। (2) अनुच्छेद 39[c] धन के संकेंद्रण को रोकने से संबंधित है। (3) दोनों प्रावधान समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर चुनिए:
सही उत्तर:
D
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 39(b) राज्य को समुदाय के भौतिक संसाधनों का ऐसा वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश देता है जिससे सामूहिक हित की सर्वोत्तम पूर्ति हो सके। अनुच्छेद 39(c) आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार संचालित करने पर बल देता है कि धन एवं उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण जनहित के प्रतिकूल न हो। दोनों समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों के मूल आधार हैं और अनुच्छेद 31C से भी ऐतिहासिक रूप से जुड़े रहे हैं।
प्रश्न 40: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग IVA में निहित हैं। (2) मौलिक कर्तव्यों की संख्या में वृद्धि अब तक केवल एक बार की गई है। (3) वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
सही उत्तर:
C
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
संविधान के भाग IVA में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रारंभिक रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने संबंधी एक अतिरिक्त कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। मौलिक कर्तव्यों की संख्या में वृद्धि अब तक केवल एक बार हुई है।
प्रश्न 41: निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद की शक्ति के बाहर है?
सही उत्तर:
D
— गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
व्याख्या (Explanation):
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। बाद में 24वें संविधान संशोधन तथा केशवानंद भारती निर्णय द्वारा इस स्थिति में परिवर्तन आया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में शंकर प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती मामलों का क्रम विशेष महत्व रखता है।
प्रश्न 42: निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा एवं उसे अक्षुण्ण रखने से संबंधित है?
सही उत्तर:
A
— अनुच्छेद 51A(c)
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 51A(c) प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों में से एक है।
प्रश्न 43: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) अनुच्छेद 45 मूल संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित था। (2) 86वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 45 का विषय बदल गया। (3) वर्तमान अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा से संबंधित है।
सही उत्तर:
B
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
मूल संविधान में अनुच्छेद 45 राज्य को 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश देता था। 86वें संविधान संशोधन के बाद यह उद्देश्य अनुच्छेद 21A में स्थानांतरित हो गया और संशोधित अनुच्छेद 45 छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित हो गया। यह FR और DPSP के बीच संवैधानिक विकास का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
प्रश्न 44: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
सही उत्तर:
D
— अनुच्छेद 48A 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 48A, जो पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। इसी संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में सम्मिलित किया गया। पर्यावरणीय संवैधानिकता के विकास में यह संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
प्रश्न 45: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 दोनों सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना से संबंधित हैं। (2) अनुच्छेद 38 व्यापक उद्देश्य निर्धारित करता है जबकि अनुच्छेद 39 विशिष्ट नीतिगत दिशाएँ प्रदान करता है।
सही उत्तर:
A
— दोनों कथन सही हैं
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 38 राज्य को न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का व्यापक निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 39 राज्य नीति के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश प्रदान करता है, जैसे संसाधनों का न्यायसंगत वितरण, समान वेतन और आर्थिक संकेंद्रण की रोकथाम। दोनों मिलकर संविधान के समाजवादी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुदृढ़ करते हैं।
प्रश्न 46: निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? (1) अनुच्छेद 41 - काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार (2) अनुच्छेद 42 - मानवीय कार्य दशाएँ एवं प्रसूति सहायता (3) अनुच्छेद 43A सहकारी समितियों का संवर्धन (4) अनुच्छेद 43B - सहकारी समितियों का संवर्धन
सही उत्तर:
C
— केवल 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है, जबकि सहकारी समितियों के संवर्धन का प्रावधान अनुच्छेद 43B में है, जिसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 41 और 42 के युग्म सही हैं।
प्रश्न 47: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) अनुच्छेद 51A[क] संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों का सम्मान करने का कर्तव्य निर्धारित करता है। (2) राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान भी इसी कर्तव्य का भाग है।
सही उत्तर:
A
— दोनों कथन सही हैं
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 51A(क) प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह संविधान, उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। यह मौलिक कर्तव्यों की सूची का पहला कर्तव्य है और संवैधानिक राष्ट्रवाद की भावना को सुदृढ़ करता है।
प्रश्न 48: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 39[d] के संबंध में सही है?
सही उत्तर:
C
— यह समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 39(d) राज्य को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। यह समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण भाग है तथा श्रम न्याय और लैंगिक समानता के संवैधानिक लक्ष्य को व्यक्त करता है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में इस सिद्धांत को संवैधानिक महत्व प्रदान किया है।
प्रश्न 49: निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने "मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य तथा संतुलन" को संविधान की मूल संरचना का भाग माना?
सही उत्तर:
C
— मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
व्याख्या (Explanation):
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान के परस्पर पूरक तत्व हैं तथा दोनों के बीच संतुलन संविधान की मूल संरचना का अंग है। न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को इसी आधार पर निरस्त किया। यह निर्णय FR-DPSP संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक स्रोत माना जाता है।
प्रश्न 50: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) अनुच्छेद 31C के वर्तमान स्वरूप का संरक्षण केवल अनुच्छेद 39[b] एवं 39[c] को लागू करने वाले कानूनों तक सीमित है। (2) मिनर्वा मिल्स निर्णय के बाद सभी नीति-निर्देशक तत्त्वों को अनुच्छेद 31C का संरक्षण प्राप्त है।
सही उत्तर:
A
— केवल 1 सही है
व्याख्या (Explanation):
मूलतः अनुच्छेद 31C केवल अनुच्छेद 39(b) एवं 39(c) को लागू करने वाले कानूनों को संरक्षण देता था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसका विस्तार सभी नीति-निर्देशक तत्त्वों तक किया गया था, किंतु मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ निर्णय में इस विस्तार को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अतः वर्तमान में इसका प्रभाव केवल अनुच्छेद 39(b) एवं 39(c) तक सीमित है।
प्रश्न 51: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A(ग) दोनों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। (2) पहला राज्य का दायित्व है जबकि दूसरा नागरिक का कर्तव्य है। (3) पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के विकास में दोनों प्रावधानों का उपयोग किया गया है।
सही उत्तर:
C
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 51A(ग) नागरिकों पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन का कर्तव्य आरोपित करता है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक पर्यावरणीय मामलों में दोनों प्रावधानों को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ते हुए पर्यावरणीय अधिकारों का विकास किया है। यह मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों तथा मौलिक कर्तव्यों के परस्पर संबंध का उत्कृष्ट उदाहरण है।
प्रश्न 52: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) अनुच्छेद 51A(ज) उत्कृष्टता के सभी क्षेत्रों में उच्च उपलब्धि प्राप्त करने का प्रयास करने का कर्तव्य निर्धारित करता है। (2) यह मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान हेतु प्रेरित करता है।
सही उत्तर:
C
— दोनों सही हैं
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 51A(ज) प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो ताकि राष्ट्र निरंतर उच्च उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। यह कर्तव्य संविधान में केवल निषेधात्मक दायित्व ही नहीं बल्कि सकारात्मक राष्ट्रीय विकास की भावना को भी प्रतिबिंबित करता है।
प्रश्न 53: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संवैधानिक ढाँचे में अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A तथा अनुच्छेद 51A(ग) तीनों महत्वपूर्ण हैं। (2) उच्चतम न्यायालय ने इन प्रावधानों का संयुक्त रूप से उपयोग करके पर्यावरणीय अधिकारों का विकास किया है।
सही उत्तर:
D
— दोनों सही हैं
व्याख्या (Explanation):
भारतीय पर्यावरणीय न्यायशास्त्र का विकास मुख्यतः अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 48A (राज्य का पर्यावरण संरक्षण संबंधी दायित्व) तथा अनुच्छेद 51A(ग) (नागरिकों का पर्यावरण संरक्षण संबंधी कर्तव्य) के संयुक्त आधार पर हुआ है। अनेक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना है।
प्रश्न 54: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
सही उत्तर:
D
— अनुच्छेद 44 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में दिया गया है। शेष तीनों युग्म सही हैं।
प्रश्न 55: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) 42वें संविधान संशोधन को कभी-कभी "लघु संविधान" कहा जाता है। (2) इसी संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। (3) इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48A भी जोड़ा गया।
सही उत्तर:
C
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1976) भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे व्यापक संशोधनों में से एक था, इसलिए इसे "लघु संविधान" कहा जाता है। इसी संशोधन द्वारा भाग IVA (मौलिक कर्तव्य) तथा अनुच्छेद 48A (पर्यावरण संरक्षण) जोड़े गए। FR-DPSP संबंधों को प्रभावित करने वाले कई अन्य परिवर्तन भी इसी संशोधन द्वारा किए गए थे।
प्रश्न 56: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। (2) निःशुल्क विधिक सहायता को न्यायपूर्ण प्रक्रिया का आवश्यक अंग माना गया है। (3) यह विकास मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के परस्पर समन्वय का उदाहरण है।
सही उत्तर:
C
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। उच्चतम न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 के साथ जोड़कर पढ़ा और कहा कि न्यायपूर्ण एवं उचित प्रक्रिया के लिए विधिक सहायता आवश्यक है। इस प्रकार एक गैर-न्यायसंगत राज्य के नीति-निर्देशक को न्यायिक व्याख्या के माध्यम से मौलिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन से जोड़ा गया, जो मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है।
प्रश्न 57: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (1) अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। (2) अनुच्छेद 44 उदार-बौद्धिक नीति निर्देशक तत्वों में गिना जाता है। (3) इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक विधि व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है।
सही उत्तर:
D
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 44 राज्य को भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। यह उदार-बौद्धिक नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इसका उद्देश्य नागरिक मामलों में समान विधिक ढाँचे की दिशा में कार्य करना है।