संघ-राज्य संबंध MCQ in Hindi के महत्वपूर्ण प्रश्नों से UPSC Prelims की तैयारी करें। Important MCQ, Previous Year Questions (PYQ), Solved Questions, Practice Quiz और विस्तृत व्याख्या सहित Exam-Oriented Polity Questions।
This quiz contains 134 carefully selected multiple-choice questions (MCQ) with detailed explanations for each answer. Questions cover important topics from Polity.
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संघ-राज्य संबंध MCQ in Hindi | UPSC Polity Important Questions, PYQ & Prelims Practice
Description
संघ-राज्य संबंध MCQ in Hindi के महत्वपूर्ण प्रश्नों से UPSC Prelims की तैयारी करें। Important MCQ, Previous Year Questions (PYQ), Solved Questions, Practice Quiz और विस्तृत व्याख्या सहित Exam-Oriented Polity Questions।
Difficulty
Hard
Num Questions
134
Points Per Question
1
Time Limit
99 minutes
All MCQ Questions with Answers and Explanations
प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय संघ-राज्य संबंधों की मूल प्रकृति को सर्वाधिक सही दर्शाता है?
सही उत्तर:
C
— सहकारी संघवाद के साथ एक सुदृढ़ संघीय ढांचा
व्याख्या (Explanation):
भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघीय है और न ही पूर्णतः एकात्मक। इसे सामान्यतः "सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था" कहा जाता है। समकालीन संवैधानिक विमर्श में सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। इसलिए विकल्प C सर्वाधिक उपयुक्त है।
प्रश्न 2: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन सही हैं? (1) अनुच्छेद 256 और 257 संघ को राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रदान करते हैं। (2) ये अनुच्छेद संघीय ढांचे में समन्वय सुनिश्चित करते हैं। (3) ये वित्तीय संबंधों से संबंधित हैं।
सही उत्तर:
A
— केवल 1 और 2
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 256 और 257 प्रशासनिक संबंधों से संबंधित हैं और संघ को राज्यों पर सीमित निर्देशात्मक शक्ति देते हैं ताकि कानूनों का पालन सुनिश्चित हो सके। ये वित्तीय संबंधों से संबंधित नहीं हैं।
प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?
सही उत्तर:
C
— अनुच्छेद 262 – नदी जल विवाद
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर संसद की विशेष विधायी शक्ति से संबंधित है।
प्रश्न 4: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन सही हैं? (1) अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के लिए विधायी शक्ति देता है। (2) यह शक्ति केवल राज्यसभा के माध्यम से प्रयोग होती है। (3) इसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है।
सही उत्तर:
C
— केवल 1 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सूची पर भी कानून बनाने की शक्ति देता है। यह शक्ति संसद की है, न कि केवल राज्यसभा की, इसलिए कथन 2 गलत है। राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं होती, इसलिए कथन 3 सही है।
प्रश्न 5: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 249 के संबंध में सही है?
सही उत्तर:
A
— यह राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करने का अधिकार देता है।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि यदि वह दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करे तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। यह लोकसभा-प्रधान प्रक्रिया नहीं है बल्कि राज्यसभा-केंद्रित विशेष व्यवस्था है।
प्रश्न 6: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन सही हैं? (1) क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं। (2) इनका उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाना है। (3) इनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं।
सही उत्तर:
A
— केवल 2
व्याख्या (Explanation):
क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक निकाय हैं तथा इनके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। केवल कथन 2 सही है।
प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 262 के संबंध में सही है?
सही उत्तर:
C
— यह अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटान हेतु संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित है और संसद को ऐसे विवादों के लिए कानून बनाने तथा न्यायालयों की अधिकारिता को सीमित करने की शक्ति देता है। यह विषय किसी सूची तक सीमित नहीं है।
प्रश्न 8: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन सही हैं? (1) अनुच्छेद 257 के अंतर्गत संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वे रेलवे सुरक्षा से संबंधित कार्यों में बाधा न डालें। (2) अनुच्छेद 257 केवल कराधान से संबंधित है। (3) यह अनुच्छेद संघीय प्रशासनिक समन्वय का उदाहरण है।
सही उत्तर:
B
— केवल 1 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 257 संघ को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति देता है, विशेषकर रेलवे सुरक्षा, संचार साधनों और राष्ट्रीय महत्व के मामलों में। यह प्रशासनिक समन्वय का हिस्सा है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह कराधान से संबंधित नहीं है।
प्रश्न 9: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 355 और 356 के संबंध में सही है?
सही उत्तर:
D
— अनुच्छेद 355 संघ का दायित्व निर्धारित करता है, जबकि 356 एक आपातकालीन शक्ति है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 355 संघ पर यह दायित्व डालता है कि वह राज्यों की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे तथा संविधान के अनुसार शासन सुनिश्चित करे, जबकि अनुच्छेद 356 उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने की आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है जब राज्य सरकार संवैधानिक तंत्र के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो। दोनों में स्पष्ट अंतर है और 355 एक “ड्यूटी क्लॉज” है, जबकि 356 “रेमेडियल प्रोविजन” है।
प्रश्न 10: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन सही हैं? (1) अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की विधायी शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकरण के अधीन प्रयोग की जा सकती हैं। (2) राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा का विघटन अनिवार्य होता है। (3) राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
सही उत्तर:
A
— केवल 1 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की कार्यपालिका राष्ट्रपति के अधीन कार्य करती है तथा राज्य की विधायी शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकरण के अधीन प्रयोग की जा सकती हैं। इसलिए कथन 1 सही है। विधानसभा का विघटन अनिवार्य नहीं होता; उसे निलंबित अवस्था में भी रखा जा सकता है, इसलिए कथन 2 गलत है। एस आर बोम्मई (1994) के अनुसार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है, इसलिए कथन 3 सही है।
प्रश्न 11: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन सही हैं? (1) अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा का विशेष बहुमत आवश्यक है। (2) अनुच्छेद 252 राज्यों की पहल पर आधारित है। (3) अनुच्छेद 250 केवल अंतरराष्ट्रीय संधियों से संबंधित है।
सही उत्तर:
A
— केवल 1 और 2
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 249 राज्यसभा के विशेष बहुमत पर आधारित है और यह सही है। अनुच्छेद 252 राज्यों के अनुरोध पर आधारित है, इसलिए कथन 2 सही है। अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, न कि अंतरराष्ट्रीय संधियों से, इसलिए कथन 3 गलत है।
प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन वित्त आयोग के संबंध में सही है?
सही उत्तर:
D
— यह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करता है
व्याख्या (Explanation):
वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित संवैधानिक निकाय है जिसका प्रमुख कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण, अनुदानों और वित्तीय संतुलन से संबंधित अनुशंसाएँ देना है। यह न्यायिक या विधायी निकाय नहीं है।
प्रश्न 13: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन सही हैं? (1) क्षेत्रीय परिषदें संविधान द्वारा स्थापित हैं। (2) इनका गठन राज्यों के पुनर्गठन के बाद क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। (3) इनका उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है।
सही उत्तर:
B
— केवल 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं। अतः कथन 1 गलत तथा कथन 2 और 3 सही हैं।
प्रश्न 14: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 253 का सर्वोत्तम वर्णन करता है?
सही उत्तर:
A
— अंतरराष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु संसद को राज्य सूची पर विधायी शक्ति
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 253 संसद को यह व्यापक शक्ति देता है कि वह अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके। यह भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को घरेलू कानून में लागू करने का संवैधानिक साधन है।
प्रश्न 15: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन सही हैं? (1) अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटान हेतु कानून बनाने की शक्ति देता है। (2) संसद इस प्रावधान के तहत अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता को अपवर्जित कर सकती है। (3) यह प्रावधान केवल समवर्ती सूची तक सीमित है।
सही उत्तर:
A
— केवल 1 और 2
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 262 संसद को नदी जल विवादों के समाधान हेतु कानून बनाने और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को सीमित या अपवर्जित करने की शक्ति देता है। यह प्रावधान किसी सूची (संघ/राज्य/समवर्ती) तक सीमित नहीं है, बल्कि विशेष विषयगत अपवाद है। इसलिए कथन 1 और 2 सही हैं।
प्रश्न 16: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में सही है?
सही उत्तर:
D
— यह संघ और राज्यों के बीच समन्वय हेतु परामर्शदात्री निकाय है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद एक परामर्शदात्री निकाय है जिसका उद्देश्य संघ और राज्यों तथा राज्यों के बीच समन्वय, विवादों की चर्चा और सामान्य हित के विषयों पर विचार-विमर्श करना है। इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते और यह न्यायिक निकाय भी नहीं है।
प्रश्न 17: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन सही हैं? (1) अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा राष्ट्रीय हित में विशेष प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दे सकती है। (2) इस शक्ति का आधार लोकसभा का साधारण बहुमत होता है। (3) यह शक्ति राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत पर आधारित होती है तथा सीमित अवधि के लिए प्रभावी रहती है।
सही उत्तर:
C
— केवल 1 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अतः कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि इस शक्ति का आधार लोकसभा का साधारण बहुमत नहीं, बल्कि राज्यसभा का विशेष बहुमत है।
प्रश्न 18: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 257[2] के सही अर्थ को दर्शाता है?
सही उत्तर:
A
— संघ राज्यों को राष्ट्रीय या सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण एवं रखरखाव के संबंध में निर्देश दे सकता है।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 257[2] के अंतर्गत संघ राज्यों को राष्ट्रीय अथवा सैन्य महत्व के संचार साधनों के निर्माण एवं रखरखाव के संबंध में निर्देश दे सकता है। इसका कराधान अथवा अंतरराष्ट्रीय संधियों से कोई संबंध नहीं है।
प्रश्न 19: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन सही हैं? (1) अनुच्छेद 355 संघ पर यह दायित्व डालता है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से संरक्षण प्रदान करे। (2) अनुच्छेद 355 संघ पर एक संवैधानिक दायित्व आरोपित करता है। (3) अनुच्छेद 355 को अनुच्छेद 356 के प्रयोग के औचित्य के संवैधानिक आधार के रूप में देखा जाता है।
सही उत्तर:
D
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 355 संघ पर राज्यों की रक्षा तथा संविधानानुसार शासन सुनिश्चित करने का संवैधानिक दायित्व डालता है। यह अनुच्छेद 356 के प्रयोग के लिए संवैधानिक पृष्ठभूमि भी प्रदान करता है। अतः तीनों कथन सही हैं।
प्रश्न 20: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से कथन सही हैं? (1) अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल “संवैधानिक तंत्र की विफलता” की स्थिति में किया जा सकता है। (2) एस आर बोम्मई निर्णय ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा। (3) राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले राज्य विधानसभा का विघटन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
सही उत्तर:
B
— केवल 1 और 2
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 356 केवल संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में लागू किया जाता है, न कि सामान्य “अशांति” के आधार पर, इसलिए कथन 1 सही है। एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है, इसलिए कथन 2 भी सही है। कथन 3 गलत है क्योंकि विधानसभा का विघटन अनिवार्य नहीं है; राष्ट्रपति शासन केवल विधानसभा को निलंबित भी रख सकता है।
प्रश्न 21: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 253 के संबंध में सबसे उपयुक्त है?
सही उत्तर:
C
— यह अंतरराष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देता है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 253 संसद को यह शक्ति देता है कि वह अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके। यह भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का संवैधानिक साधन है।
प्रश्न 22: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
सही उत्तर:
C
— वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन का प्रमुख उपकरण है
व्याख्या (Explanation):
वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। यह संघीय वित्तीय संतुलन बनाए रखने का प्रमुख साधन है।
प्रश्न 23: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं? (1) क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं। (2) इनका उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना है। (3) इनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं।
सही उत्तर:
B
— केवल 2
व्याख्या (Explanation):
क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक निकाय हैं। इनका उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और विवाद समाधान को बढ़ावा देना है। इनके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। इसलिए केवल कथन 2 सही है।
प्रश्न 24: निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?
सही उत्तर:
D
— अनुच्छेद 262 – अंतरराज्यीय नदी जल विवाद
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटान से संबंधित है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद से और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। यह प्रश्न UPSC के अनुच्छेद-मैपिंग पैटर्न का उदाहरण है।
प्रश्न 25: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं? (1) अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित कर सकती है। (2) अनुच्छेद 252 में राज्यसभा की भूमिका निर्णायक होती है। (3) अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के कारण संसद की विधायी शक्ति का विस्तार करता है।
सही उत्तर:
C
— केवल 1 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 249 राज्यसभा के विशेष बहुमत पर आधारित है और यह सही है। अनुच्छेद 252 राज्यों के अनुरोध पर आधारित है, इसमें राज्यसभा की कोई विशेष निर्णायक भूमिका नहीं होती, इसलिए कथन 2 गलत है। अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन हेतु संसद की विधायी शक्ति को व्यापक बनाता है।
प्रश्न 26: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 257 के संबंध में सही है?
सही उत्तर:
A
— संघ राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में निर्देश दे सकता है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 257 के अंतर्गत संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है ताकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रयोग में बाधा न बने, विशेषकर राष्ट्रीय या सामरिक महत्व के संचार साधनों, रेलवे सुरक्षा आदि के संबंध में। यह संघीय प्रशासनिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण प्रावधान है।
प्रश्न 27: एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 निर्णय का प्रमुख प्रभाव क्या था?
सही उत्तर:
B
— अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित हुआ
व्याख्या (Explanation):
एस आर बोम्मई 1994 निर्णय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है तथा विधानसभा में बहुमत की परीक्षा सदन के पटल पर की जानी चाहिए।
प्रश्न 28: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं? (1) अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल “आंतरिक अशांति” की स्थिति में किया जा सकता है। (2) अनुच्छेद 355 संघ पर राज्यों की रक्षा का दायित्व डालता है। (3) अनुच्छेद 355 और 356 परस्पर स्वतंत्र नहीं हैं और व्यवहार में जुड़े हुए हैं।
सही उत्तर:
D
— केवल 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 356 केवल “संवैधानिक तंत्र की विफलता” की स्थिति में लागू होता है, न कि केवल आंतरिक अशांति के आधार पर, इसलिए कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 355 संघ पर राज्यों की रक्षा का दायित्व डालता है और अनुच्छेद 356 इसका एक संभावित परिणामी उपाय है। दोनों व्यवहार में जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट (S.R. Bommai केस) ने इनके प्रयोग पर सीमाएँ निर्धारित की हैं।
प्रश्न 29: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 365 से सबसे अधिक संबंधित है?
सही उत्तर:
A
— राज्य द्वारा संघीय निर्देशों का पालन न करना
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, जिससे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है।
प्रश्न 30: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं? (1) संघ-राज्य संबंधों में वित्तीय आपातकाल लागू होने पर राज्यों के वेतन एवं वित्तीय निर्णयों पर नियंत्रण संघ को प्राप्त हो सकता है। (1) भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया है। (3) वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती।
सही उत्तर:
A
— केवल 1 और 2
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित होने पर संघ राज्यों के वित्तीय प्रशासन पर व्यापक नियंत्रण स्थापित कर सकता है। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित की जानी आवश्यक होती है। इसलिए कथन 3 गलत है।
प्रश्न 31: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में सर्वाधिक सही है?
सही उत्तर:
A
— यह अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित परामर्शदात्री निकाय है।
व्याख्या (Explanation):
अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित एक परामर्शदात्री निकाय है जिसका उद्देश्य संघ और राज्यों तथा राज्यों के बीच समन्वय, विवाद समाधान और नीति समन्वय को बढ़ावा देना है। यह न्यायिक या वित्तीय निकाय नहीं है और इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। यह सहकारी संघवाद का महत्वपूर्ण संस्थागत उपकरण है।
प्रश्न 32: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन वित्तीय संबंधों के संदर्भ में सही है?
सही उत्तर:
D
— करों के वितरण और राज्यों के हिस्से का निर्धारण वित्त आयोग की प्रमुख भूमिका है।
व्याख्या (Explanation):
वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) का प्रमुख कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों की अनुशंसा करना तथा राज्यों के हिस्से का निर्धारण करना है। यह संघीय वित्तीय ढांचे का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रश्न 33: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं? (1) अनुच्छेद 249 राज्यसभा को विशेष भूमिका प्रदान करता है। (2) अनुच्छेद 252 में राज्यसभा की भूमिका अनिवार्य है। (3) अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के लिए व्यापक शक्ति देता है।
सही उत्तर:
C
— केवल 1 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 249 में राज्यसभा की विशेष भूमिका होती है क्योंकि यह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने का आधार प्रदान करती है। अनुच्छेद 252 में पहल राज्यों की होती है, राज्यसभा की कोई विशेष अनिवार्य भूमिका नहीं है। अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के लिए व्यापक विधायी शक्ति देता है। इसलिए केवल 1 और 3 सही हैं।
प्रश्न 34: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 256–257 के संदर्भ में सही है?
सही उत्तर:
C
— ये अनुच्छेद संघ को राज्यों पर प्रशासनिक निर्देश देने की शक्ति प्रदान करते हैं।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 256 और 257 संघ को राज्यों पर प्रशासनिक निर्देश देने की शक्ति प्रदान करते हैं ताकि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और संघीय कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। ये वित्तीय या न्यायिक संबंधों से संबंधित नहीं हैं। यह संघीय प्रशासनिक समन्वय का महत्वपूर्ण आधार है।
प्रश्न 35: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं? (1) क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं। (2) क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। (3) क्षेत्रीय परिषदों के निर्णय बाध्यकारी होते हैं।
सही उत्तर:
B
— केवल 2
व्याख्या (Explanation):
क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक नहीं बल्कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित वैधानिक निकाय हैं। इनके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते बल्कि परामर्शात्मक होते हैं। इसलिए केवल कथन 2 सही है।
प्रश्न 36: निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय संघ और राज्यों के बीच समन्वय तथा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है?
सही उत्तर:
A
— अंतरराज्यीय परिषद
व्याख्या (Explanation):
अंतरराज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी संबंधों में समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने वाला प्रमुख मंच है, इसलिए यह सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यद्यपि वित्त आयोग भी संघीय वित्तीय संतुलन में भूमिका निभाता है, परंतु नीति-समन्वय और विवाद समाधान में अंतरराज्यीय परिषद अधिक प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है।
प्रश्न 37: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 250 और 253 के बीच सही अंतर को दर्शाता है?
सही उत्तर:
D
— अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों के कार्यान्वयन से संबंधित है।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों एवं सम्मेलनों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। दोनों प्रावधानों का आधार एवं उद्देश्य अलग-अलग है।
प्रश्न 38: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं? (1) अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटान हेतु कानून बनाने की शक्ति देता है। (2) अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को अपवर्जित कर सकती है। (3) यह प्रावधान संघ और राज्यों के बीच विवाद समाधान का न्यायिक विकल्प भी प्रदान करता है।
सही उत्तर:
A
— केवल 1 और 2
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटान हेतु कानून बनाने की शक्ति देता है तथा ऐसे विवादों के संबंध में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को अपवर्जित करने की अनुमति भी देता है। यह न्यायिक विकल्प नहीं बल्कि एक विशेष वैधानिक तंत्र प्रदान करता है। इसलिए कथन 1 और 2 सही हैं जबकि कथन 3 गलत है।
प्रश्न 39: निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वे राष्ट्रीय महत्व के संचार साधनों के निर्माण और रखरखाव में बाधा न डालें?
सही उत्तर:
A
— अनुच्छेद 257
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 257 संघ को यह अधिकार देता है कि वह राज्यों को निर्देश दे कि वे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा न डालें, विशेषकर राष्ट्रीय या सामरिक महत्व के संचार साधनों, रेलवे सुरक्षा आदि के संबंध में। यह संघीय ढांचे में प्रशासनिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
प्रश्न 40: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं? (1) अनुच्छेद 355 संघ पर यह दायित्व डालता है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षण प्रदान करे। (2) अनुच्छेद 355 के आधार पर संसद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। (3) अनुच्छेद 355 संघ-राज्य संबंधों में एक “सुरक्षा क्लॉज” के रूप में कार्य करता है।
सही उत्तर:
C
— केवल 1 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 355 स्वयं राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति नहीं देता, बल्कि यह संघ पर राज्यों की रक्षा और संवैधानिक शासन सुनिश्चित करने का दायित्व डालता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की जाती है।
प्रश्न 41: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं? (1) अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया जा सकता है। (2) क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया है। (3) दोनों निकायों का एक समान उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है।
सही उत्तर:
A
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
तीनों कथन सही हैं। अंतरराज्यीय परिषद का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 263 है, जबकि क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय हैं। दोनों का उद्देश्य संघ और राज्यों तथा राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और नीति-स्तर पर संवाद को प्रोत्साहित करना है। यद्यपि उनकी संवैधानिक स्थिति और गठन की प्रक्रिया भिन्न है, फिर भी दोनों सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रश्न 42: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
सही उत्तर:
D
— अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253 सभी संसद को विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देते हैं।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित), अनुच्छेद 250 (राष्ट्रीय आपातकाल), अनुच्छेद 252 (दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर) तथा अनुच्छेद 253 (अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन हेतु) संसद को विभिन्न विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं।
प्रश्न 43: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं? (1) वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण के सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। (2) वित्त आयोग राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण के सिद्धांतों पर भी अनुशंसा करता है।
सही उत्तर:
C
— 1 और 2 दोनों
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच विभाज्य करों के शुद्ध आगम के वितरण के साथ-साथ राज्यों के बीच उनके हिस्से के वितरण के सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। इसके अतिरिक्त यह राज्यों को अनुदान तथा राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित अन्य वित्तीय विषयों पर भी सुझाव देता है।
प्रश्न 44: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 253 के संबंध में सही है?
सही उत्तर:
A
— संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों तथा सम्मेलनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होने पर राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति के प्रयोग के लिए न तो राष्ट्रीय आपातकाल आवश्यक है और न ही राज्यों की पूर्व सहमति। यह भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के प्रभावी निर्वहन का संवैधानिक आधार है।
प्रश्न 45: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में सही है?
सही उत्तर:
D
— इनका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग, समन्वय तथा साझा समस्याओं के समाधान को बढ़ावा देना है।
व्याख्या (Explanation):
क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित वैधानिक निकाय हैं। उनका उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग, प्रशासनिक समन्वय, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा साझा समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श उपलब्ध कराना है। वे न्यायिक निकाय नहीं हैं और उनके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। सहकारी संघवाद को व्यवहार में लागू करने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
प्रश्न 46: निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं? (1) अंतरराज्यीय परिषद राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु स्थापित की गई है। (2) इसका एक प्रमुख कार्य सामान्य हित के विषयों पर चर्चा करना भी है। (3) इसे संविधान ने एक न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया है।
सही उत्तर:
B
— केवल 1 और 2
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतरराज्यीय परिषद राज्यों के बीच समन्वय, सामान्य हित के विषयों पर विचार-विमर्श तथा विवादों की जाँच जैसे कार्य कर सकती है। यह न्यायिक निकाय नहीं, बल्कि परामर्शदात्री निकाय है। अतः तीसरा कथन गलत है।
प्रश्न 47: निम्नलिखित में से कौन-सी स्थिति अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संसद की विधायी शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है?
सही उत्तर:
A
— दो या दो से अधिक राज्य राज्य सूची के किसी विषय पर संसद से कानून बनाने का अनुरोध करें।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 252 राज्यों की पहल पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। यह प्रावधान सहकारी संघवाद का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पहल राज्यों की ओर से होती है। इसके विपरीत अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित, अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय दायित्वों से संबंधित है।
प्रश्न 48: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है? (1) अनुच्छेद 257 के अंतर्गत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह संघ की कार्यपालिका के प्रयोग में बाधा न बने। (2) संघ राष्ट्रीय या सामरिक महत्त्व के संचार साधनों के संबंध में राज्यों को निर्देश दे सकता है। (3) संघ कभी भी राज्यों को रेलवे सुरक्षा से संबंधित निर्देश नहीं दे सकता।
सही उत्तर:
D
— केवल 1 और 2
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 257 के अनुसार राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह संघ की कार्यपालिका के प्रयोग में बाधा न डाले। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत संघ राष्ट्रीय या सामरिक महत्त्व के संचार साधनों तथा रेलवे की सुरक्षा के संबंध में भी राज्यों को निर्देश दे सकता है। इसलिए तीसरा कथन गलत है।
प्रश्न 49: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है? (1) अनुच्छेद 256 के अंतर्गत संघ राज्यों को संसद द्वारा बनाई गई विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश दे सकता है। (2) अनुच्छेद 256 के अंतर्गत दिए गए निर्देश केवल परामर्शात्मक होते हैं और उनका पालन करना राज्यों के लिए आवश्यक नहीं है।
सही उत्तर:
B
— केवल 1
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो। इस उद्देश्य से संघ राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। ऐसे निर्देश केवल सलाह मात्र नहीं होते, बल्कि संवैधानिक दायित्व से जुड़े होते हैं। यदि कोई राज्य संवैधानिक निर्देशों की अवहेलना करता है, तो चरम स्थिति में इसका संबंध अनुच्छेद 365 तथा आगे चलकर अनुच्छेद 356 के संदर्भ से भी जुड़ सकता है।
प्रश्न 50: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है? (1) अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति देता है। (2) इस शक्ति के प्रयोग के लिए संबंधित राज्यों की पूर्व सहमति अनिवार्य है।
सही उत्तर:
C
— केवल 1
व्याख्या (Explanation):
पहला कथन सही है। अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होने पर राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति के प्रयोग के लिए राज्यों की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होती। यह प्रावधान भारत को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का प्रभावी ढंग से पालन करने में सक्षम बनाता है और संघीय ढाँचे में संसद की विशेष विधायी शक्ति का उदाहरण है।
प्रश्न 51: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन संघ-राज्य वित्तीय संबंधों की मूल संवैधानिक अवधारणा को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है?
सही उत्तर:
A
— कराधान शक्तियों और कर राजस्व के वितरण का संवैधानिक निर्धारण।
व्याख्या (Explanation):
भारतीय संविधान संघीय वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच कराधान शक्तियों तथा कर राजस्व के वितरण का स्पष्ट प्रावधान करता है। विभिन्न करों के आरोपण, संग्रहण तथा वितरण का निर्धारण संविधान के भाग XII तथा संबंधित अनुच्छेदों में किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य वित्तीय संतुलन बनाए रखना तथा दोनों स्तरों की सरकारों को उनके संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना है।
प्रश्न 52: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है? (1) अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। (2) संसद ऐसे कानून द्वारा न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को अपवर्जित कर सकती है।
सही उत्तर:
D
— 1 और 2 दोनों
व्याख्या (Explanation):
दोनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटान हेतु कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। साथ ही संसद यह भी उपबंध कर सकती है कि ऐसे विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र लागू नहीं होगा। इसी आधार पर अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम बनाया गया है।
प्रश्न 53: निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में सही है?
सही उत्तर:
B
— इनका उद्देश्य राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है।
व्याख्या (Explanation):
क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया था। इनका उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग, नीति समन्वय और साझा समस्याओं पर विचार-विमर्श को बढ़ावा देना है। इनके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। सामान्यतः केंद्रीय गृह मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं।
प्रश्न 54: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद 252 के संबंध में सही है?
सही उत्तर:
A
— संसद द्वारा बनाया गया कानून बाद में अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा सकता है।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 252 के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। बाद में अन्य राज्य भी अपनी विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित कर उसी कानून को अपना सकते हैं। ऐसा कानून स्वतः पूरे भारत पर लागू नहीं होता तथा उसके संशोधन या निरसन का अधिकार संसद के पास रहता है। यह प्रावधान राज्यों के स्वैच्छिक सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
प्रश्न 55: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है? (1) अंतरराज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य राज्यों के बीच विवादों की जाँच और चर्चा करना हो सकता है। (2) अंतरराज्यीय परिषद के निर्णय सभी राज्यों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होते हैं।
सही उत्तर:
C
— केवल 1
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतरराज्यीय परिषद राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच, चर्चा तथा समन्वय को बढ़ावा देने का कार्य कर सकती है। किंतु यह एक परामर्शदात्री निकाय है और इसके निर्णय या अनुशंसाएँ विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं। इसकी प्रभावशीलता सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है, न कि न्यायिक प्रवर्तन पर।
प्रश्न 56: निम्नलिखित युग्मों में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं? (1) अनुच्छेद 256 - संघ के कानूनों का पालन सुनिश्चित करना (2) अनुच्छेद 257 - राज्यों की कार्यपालिका पर संघ का नियंत्रण (3) अनुच्छेद 263 - अंतरराज्यीय परिषद
सही उत्तर:
D
— 1, 2 और 3
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 256 संसद द्वारा निर्मित विधियों के पालन हेतु राज्यों को दायित्वबद्ध करता है। अनुच्छेद 257 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग पर संघ के नियंत्रण और निर्देशों से संबंधित है ताकि वह संघ की कार्यपालिका में बाधा न डाले। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित है। अतः तीनों युग्म सही सुमेलित हैं।
प्रश्न 57: निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून सभी राज्यों पर लागू हो सकता है?
सही उत्तर:
D
— अनुच्छेद 249, 250 अथवा 253 के अंतर्गत परिस्थितियों के अनुसार
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित), अनुच्छेद 250 (राष्ट्रीय आपातकाल) तथा अनुच्छेद 253 (अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन) के अंतर्गत संसद द्वारा बनाया गया कानून परिस्थितियों के अनुसार संपूर्ण भारत या सभी राज्यों पर लागू हो सकता है। इसके विपरीत अनुच्छेद 252 के अंतर्गत बनाया गया कानून केवल उन राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने संसद से ऐसा कानून बनाने का अनुरोध किया हो अथवा बाद में उसे अपनाया हो।
प्रश्न 58: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है? (1) अनुच्छेद 250 केवल राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहने की अवधि में ही संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। (2) अनुच्छेद 250 के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक कानून राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होते ही तत्काल अप्रभावी हो जाता है।
सही उत्तर:
A
— केवल 1
व्याख्या (Explanation):
पहला कथन सही है क्योंकि अनुच्छेद 250 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची पर विधायी शक्ति केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्राप्त होती है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि ऐसे कानून आपातकाल समाप्त होने के तुरंत बाद समाप्त नहीं होते, बल्कि आपातकाल समाप्त होने के पश्चात् छह माह तक प्रभावी बने रह सकते हैं।
प्रश्न 59: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है? (1) अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। (2) अनुच्छेद 249 के अंतर्गत लोकसभा की स्वीकृति भी अनिवार्य होती है, तभी राज्यसभा का प्रस्ताव प्रभावी होता है।
सही उत्तर:
A
— केवल 1
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद को राज्य सूची के संबंधित विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रस्ताव के प्रभावी होने के लिए लोकसभा द्वारा पृथक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक नहीं है। कानून बनाने की सामान्य संसदीय प्रक्रिया अवश्य दोनों सदनों से होकर गुजरती है, परंतु अनुच्छेद 249 के अंतर्गत शक्ति का स्रोत केवल राज्यसभा का विशेष प्रस्ताव होता है।
प्रश्न 60: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के संबंध में सही है?
सही उत्तर:
D
— संसद कानून बनाकर ऐसे विवादों के संबंध में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को सीमित या अपवर्जित कर सकती है।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटान के लिए कानून बनाने तथा आवश्यकता पड़ने पर ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को सीमित या अपवर्जित करने की शक्ति देता है। इसी संवैधानिक आधार पर अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम बनाया गया।
प्रश्न 61: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
सही उत्तर:
A
— संसद द्वारा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत बनाया गया कानून संबंधित राज्यों के लिए संसद ही संशोधित या निरस्त कर सकती है।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाया गया कानून केवल उन राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने संसद से ऐसा कानून बनाने का अनुरोध किया हो या बाद में उसे अपनाया हो। ऐसे कानून में संशोधन या निरसन का अधिकार संबंधित राज्य विधानमंडलों को नहीं, बल्कि संसद को ही होता है। यह प्रावधान राज्यों के स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित संघीय व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है।
प्रश्न 62: निम्नलिखित में से किसका संबंध मुख्यतः संघ और राज्यों के बीच करों के बँटवारे से है?
सही उत्तर:
C
— वित्त आयोग
व्याख्या (Explanation):
वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण के सिद्धांतों की अनुशंसा करना तथा राज्यों को अनुदानों के संबंध में सुझाव देना है। यद्यपि वित्त आयोग वित्तीय संबंधों का प्रमुख संवैधानिक निकाय है, परंतु यह अंतरराज्यीय परिषद या क्षेत्रीय परिषद से भिन्न भूमिका निभाता है।
प्रश्न 63: निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय संवैधानिक प्रावधान पर आधारित है?
सही उत्तर:
D
— अंतरराज्यीय परिषद
व्याख्या (Explanation):
अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, इसलिए इसका संवैधानिक आधार है। हालांकि इसका वास्तविक गठन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित वैधानिक निकाय हैं, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं हैं।
प्रश्न 64: निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है?
सही उत्तर:
A
— जब राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी हो।
व्याख्या (Explanation):
राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहने पर अनुच्छेद 250 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित), अनुच्छेद 252 (दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर), अनुच्छेद 253 (अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन हेतु) तथा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की स्थिति में भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अतः संसद की ऐसी शक्ति केवल एक ही परिस्थिति तक सीमित नहीं है।
प्रश्न 65: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में सही है?
सही उत्तर:
B
— यह संघ और राज्यों के बीच समन्वय एवं परामर्श का मंच है।
व्याख्या (Explanation):
अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थापित एक परामर्शदात्री निकाय है, जिसका उद्देश्य संघ और राज्यों तथा राज्यों के मध्य सहयोग, समन्वय तथा नीति संबंधी विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करना है। इसकी अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं होतीं। इसका गठन 1990 में किया गया था।
प्रश्न 66: क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कथनों में से कौन-सा/से सही है? (1) इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया था। (2) इनका उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है।
सही उत्तर:
C
— 1 और 2 दोनों
व्याख्या (Explanation):
दोनों कथन सही हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया था। इनका उद्देश्य राज्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। ये संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक निकाय हैं और सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रश्न 67: निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?
सही उत्तर:
A
— अनुच्छेद 262 — अंतरराज्यीय नदी जल विवाद
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटान से संबंधित है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद से, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से तथा राज्य सूची का विभाजन सातवीं अनुसूची एवं अनुच्छेद 246 से संबंधित है।
प्रश्न 68: निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलन के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त होती है?
सही उत्तर:
D
— अनुच्छेद 253
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 253 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए भारत के किसी भी भाग में, आवश्यकता पड़ने पर राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके। यह शक्ति भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिए दी गई है। यह अनुच्छेद संघीय ढाँचे में संसद की एक महत्वपूर्ण अपवादात्मक विधायी शक्ति का उदाहरण है।
प्रश्न 69: निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों का यह दायित्व निर्धारित किया गया है कि वे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का पालन सुनिश्चित करें?
सही उत्तर:
B
— अनुच्छेद 256
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों तथा उस राज्य में लागू विद्यमान कानूनों का पालन सुनिश्चित हो। इस उद्देश्य से संघ राज्य को आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। यह प्रावधान संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का आधार है तथा पूरे देश में संसदीय कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है।
प्रश्न 70: निम्नलिखित में से कौन-सा विषय संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है?
सही उत्तर:
C
— करों के राजस्व का वितरण
व्याख्या (Explanation):
संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का प्रमुख आधार कराधान शक्तियों का विभाजन तथा करों के राजस्व का वितरण है। संविधान के भाग XII में करों के वितरण, अनुदान, समेकित निधियों तथा वित्त आयोग जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख है। यद्यपि इस विषय का विस्तृत अध्ययन वित्तीय संबंधों के अंतर्गत किया जाता है, परंतु इसका मूल उद्देश्य संघीय वित्तीय संतुलन बनाए रखना है।
प्रश्न 71: अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है?
सही उत्तर:
A
— अनुच्छेद 262
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 262 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के जल विवादों के निपटान हेतु कानून बनाए। इसी आधार पर अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम बनाया गया। संविधान यह भी अनुमति देता है कि संसद ऐसे मामलों में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को सीमित या अपवर्जित कर सकती है। यह प्रावधान राज्यों के बीच जल विवादों के संस्थागत समाधान के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रश्न 72: क्षेत्रीय परिषदों का गठन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था?
सही उत्तर:
B
— राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना।
व्याख्या (Explanation):
क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा प्रशासनिक समस्याओं के समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इनका प्रावधान संविधान में नहीं, बल्कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया है। ये परामर्शदात्री निकाय हैं और सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रश्न 73: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में सही है?
सही उत्तर:
D
— राष्ट्रपति, यदि लोकहित में आवश्यक समझें, तो इसका गठन कर सकते हैं।
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि लोकहित में आवश्यक समझें तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करें। इसका उद्देश्य संघ और राज्यों तथा राज्यों के बीच समन्वय, सहयोग, नीति-परामर्श तथा विवादों की जाँच एवं चर्चा को प्रोत्साहित करना है। यह न्यायिक नहीं बल्कि परामर्शदात्री निकाय है। इसका गठन 1990 में किया गया था।
प्रश्न 74: संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान मुख्यतः किन अनुच्छेदों में निहित हैं?
सही उत्तर:
C
— अनुच्छेद 256 से 263
व्याख्या (Explanation):
संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान किया गया है। इनमें राज्यों का संघ के कानूनों का पालन करना, संघ के निर्देश, अंतरराज्यीय परिषद तथा समन्वय से जुड़े विषय सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 245–255 मुख्यतः विधायी संबंधों तथा अनुच्छेद 280–281 वित्त आयोग से संबंधित हैं।
प्रश्न 75: भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है?
सही उत्तर:
A
— सातवीं अनुसूची
व्याख्या (Explanation):
संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। अनुच्छेद 246 इन सूचियों के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियों का निर्धारण करता है। पाँचवीं एवं छठी अनुसूचियाँ अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित हैं, जबकि बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। सातवीं अनुसूची भारतीय संघीय ढाँचे का मूल आधार मानी जाती है।
प्रश्न 76: राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रभावी रहने के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायी शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है?
सही उत्तर:
B
— अनुच्छेद 250
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रहने की अवधि में संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे कानून आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद तक प्रभावी रहते हैं, जब तक कि उन्हें पहले निरस्त न कर दिया जाए। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित से तथा अनुच्छेद 252 राज्यों के अनुरोध से संबंधित है।
प्रश्न 77: यदि दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल किसी राज्य सूची के विषय पर संसद से कानून बनाने का अनुरोध करें, तो संसद की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है?
सही उत्तर:
D
— अनुच्छेद 252
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभाएँ प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करती हैं, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। बाद में अन्य राज्य भी उसी कानून को अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। ऐसा कानून संबंधित राज्यों के लिए लागू होता है तथा उसमें संशोधन या निरसन भी संसद ही कर सकती है। यह संघ और राज्यों के सहयोगात्मक संघवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
प्रश्न 78: निम्नलिखित में से कौन-सा विषय सामान्यतः राज्य सूची में सम्मिलित है?
सही उत्तर:
C
— लोक व्यवस्था
व्याख्या (Explanation):
संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची का विषय है, जबकि रक्षा, विदेश मामले तथा नागरिकता संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषयों पर सामान्य परिस्थितियों में केवल राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। यद्यपि संविधान में कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।
प्रश्न 79: भारतीय संविधान के अनुसार संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का अधिकार किस स्थिति में प्राप्त होता है?
सही उत्तर:
A
— जब राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे।
व्याख्या (Explanation):
संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद को उस विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा प्रस्ताव एक वर्ष तक प्रभावी रहता है तथा समान प्रक्रिया द्वारा इसकी अवधि प्रत्येक बार एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यह प्रावधान संघीय व्यवस्था में आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है।
प्रश्न 80: कथन (A): भारतीय संघवाद में केंद्र-राज्य संबंधों का मूल आधार सहयोगात्मक संघवाद है। कारण (R): संविधान ने विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में संतुलित शक्ति-विभाजन किया है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
भारतीय संघवाद सहयोगात्मक स्वरूप का है जिसमें विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों में संतुलन स्थापित किया गया है, इसलिए दोनों कथन सही हैं और कारण व्याख्या करता है।
प्रश्न 81: कथन (A): अनुच्छेद 257 संघ को राज्य कार्यपालिका को कुछ विशेष मामलों में निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है। कारण (R): यह शक्ति इस उद्देश्य से प्रदान की गई है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा न डाले।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 257 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा न डाले। इसी उद्देश्य से संघ को कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई है। अतः दोनों कथन सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
प्रश्न 82: कथन (A): क्षेत्रीय परिषदें संविधान द्वारा स्थापित स्थायी संस्थाएँ हैं। कारण (R): इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत किया गया है।
सही उत्तर:
D
— A गलत है पर R सही है
व्याख्या (Explanation):
क्षेत्रीय परिषदें संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएँ नहीं हैं। उनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया था। इसलिए कथन (A) गलत तथा कारण (R) सही है।
प्रश्न 83: कथन (A): अनुच्छेद 262 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित या अपवर्जित कर सकते हैं। कारण (R): यह प्रावधान अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के विशेष निपटारे हेतु बनाया गया है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 262 संसद को यह शक्ति देता है कि वह अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु विशेष व्यवस्था करे तथा आवश्यक होने पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अपवर्जित कर सके। यह प्रावधान विशेष रूप से जल विवादों के समाधान हेतु बनाया गया है। इसलिए दोनों कथन सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
प्रश्न 84: कथन (A): अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच असंगति की स्थिति में केंद्रीय कानून की प्रधानता स्थापित करता है। कारण (R): असंगति की स्थिति में राज्य कानून केवल उस सीमा तक अप्रभावी हो जाता है, जिस सीमा तक वह केंद्रीय कानून से असंगत है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची में केंद्रीय एवं राज्य कानूनों के बीच टकराव होने पर केंद्रीय कानून को प्राथमिकता देता है। ऐसी स्थिति में राज्य कानून पूर्णतः निरस्त नहीं होता, बल्कि केवल असंगति की सीमा तक अप्रभावी हो जाता है। इसलिए दोनों कथन सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
प्रश्न 85: कथन (A): अनुच्छेद 293 राज्यों के ऋण लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कारण (R): केंद्र राज्यों पर ऋण की शर्तें लागू कर सकता है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 293 राज्यों के ऋण लेने पर नियंत्रण रखता है और केंद्र शर्तें लगा सकता है, जिससे वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होता है।
प्रश्न 86: कथन (A): अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों को संवैधानिक रूप से बाध्यकारी बनाता है। कारण (R): वित्त आयोग केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों का मूल निर्धारक है।
सही उत्तर:
D
— A गलत है पर R सही है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, पर उसकी सिफारिशें संवैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं। इसलिए कथन (A) गलत है। वित्त आयोग केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों का प्रमुख संस्थागत निर्धारक है, इसलिए कारण (R) सही है।
प्रश्न 87: कथन (A): अनुच्छेद 275 केंद्र को राज्यों को विशेष अनुदान देने की शक्ति देता है। कारण (R): यह अनुदान केवल आपातकालीन परिस्थितियों में दिए जाते हैं।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 275 केंद्र सरकार को राज्यों को विशेष अनुदान देने की शक्ति देता है। ये अनुदान विशेष रूप से अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के विकास तथा अन्य आवश्यक उद्देश्यों हेतु दिए जा सकते हैं। ये केवल आपातकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं हैं। अतः कथन सही तथा कारण गलत है।
प्रश्न 88: कथन (A): अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। कारण (R): यह प्रक्रिया राष्ट्रीय हित की अवधारणा पर आधारित है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए दोनों कथन सही हैं तथा कारण कथन की व्याख्या करता है।
प्रश्न 89: कथन (A): अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। कारण (R): यह संस्था संघीय समन्वय एवं राज्यों के बीच विवादों के समाधान में सहायक होती है।
सही उत्तर:
B
— A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
व्याख्या (Explanation):
अंतरराज्यीय परिषद का गठन अनिवार्य नहीं है; राष्ट्रपति आवश्यकता होने पर इसका गठन कर सकते हैं। यह संघीय समन्वय एवं विवाद समाधान में सहायक होती है। अतः दोनों कथन सही हैं, किंतु कारण यह नहीं बताता कि गठन राष्ट्रपति के विवेक पर क्यों निर्भर है।
प्रश्न 90: कथन (A): अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान हेतु न्यायाधिकरण गठित करने की शक्ति देता है। कारण (R): इस प्रावधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाता है।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु कानून बनाने तथा न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है। हालांकि संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को ऐसे विवादों में सीमित या अपवर्जित कर सकती है, इसलिए यह कहना गलत होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार "पूर्णतः" समाप्त हो जाता है।
प्रश्न 91: कथन (A): अनुच्छेद 260 भारत सरकार को विदेशी क्षेत्रों के प्रशासनिक कार्य करने की अनुमति देता है। कारण (R): यह प्रावधान संघीय व्यवस्था के भीतर अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक सहयोग का हिस्सा है।
सही उत्तर:
B
— A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 260 विदेशी क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्य से संबंधित है, इसलिए कथन सही है। परंतु यह संघीय ढांचे का आंतरिक हिस्सा नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए कारण सही है पर कथन की व्याख्या नहीं करता।
प्रश्न 92: कथन (A): अनुच्छेद 258A राज्य सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित कार्य संघ सरकार को सौंपने की अनुमति देता है। कारण (R): यह प्रावधान प्रशासनिक सहयोग तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 258A एक वास्तविक संवैधानिक प्रावधान है, जिसे सातवें संविधान संशोधन [1956] द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य, संघ की सहमति से अपने कार्य संघ को सौंप सकता है। यह सहकारी संघवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
प्रश्न 93: कथन (A): अनुच्छेद 257 के अंतर्गत संघ सरकार राज्यों को कुछ विशेष मामलों में निर्देश दे सकती है ताकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा न डाले। कारण (R): यह शक्ति विशेष रूप से राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों तथा रेलों की सुरक्षा से संबंधित मामलों में प्रयुक्त हो सकती है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 257 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति को संघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन समन्वित करने हेतु कुछ विशेष परिस्थितियों में निर्देश देने की अनुमति देता है। इसमें राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों तथा रेलों की सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल हैं। अतः दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
प्रश्न 94: कथन (A): अनुच्छेद 256 के अंतर्गत संघ सरकार राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि वे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करें। कारण (R): यह प्रावधान संघ को राज्यों की प्रशासनिक स्वायत्तता को पूर्णतः समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 256 राज्यों को संघीय विधियों के अनुपालन हेतु बाध्य करता है और संघ निर्देश दे सकता है, इसलिए कथन सही है। परंतु यह राज्यों की प्रशासनिक स्वायत्तता को समाप्त नहीं करता, बल्कि सीमित संघीय नियंत्रण स्थापित करता है, इसलिए कारण गलत है।
प्रश्न 95: कथन (A): भारतीय संघवाद में केंद्र को राज्य सूची में हस्तक्षेप करने की सीमित लेकिन महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। कारण (R): यह शक्ति संविधान में आपातकालीन, राष्ट्रीय हित और विधायी सर्वोच्चता के सिद्धांतों पर आधारित है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 249, 250, 256, 257, 262 आदि के माध्यम से केंद्र को राज्य सूची में सीमित हस्तक्षेप की शक्ति प्राप्त है। यह आपातकाल, राष्ट्रीय हित और विधायी सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए दोनों सही हैं और कारण व्याख्या करता है।
प्रश्न 96: कथन (A): अनुच्छेद 257A [अब निरस्त़] राज्यों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु संघीय सशस्त्र बलों की तैनाती से संबंधित था। कारण (R): इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
सही उत्तर:
B
— A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 257A राज्यों में संघीय बलों की तैनाती से संबंधित था। इसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया तथा बाद में 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। दोनों कथन सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता।
प्रश्न 97: कथन (A): अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति आवश्यकता होने पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। कारण (R): अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया है।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति आवश्यकता होने पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। इसका गठन अनिवार्य नहीं है। इसलिए कथन सही तथा कारण गलत है।
प्रश्न 98: कथन (A): अनुच्छेद 131 केवल केंद्र-राज्य विवादों पर लागू होता है। कारण (R): यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।
सही उत्तर:
D
— A गलत है पर R सही है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 131 केवल केंद्र-राज्य विवादों तक सीमित नहीं है, यह अन्य संघीय विवादों पर भी लागू होता है, इसलिए कथन गलत है। कारण सही है क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।
प्रश्न 99: कथन (A): अनुच्छेद 293 राज्यों को केंद्र से ऋण लेने की अनुमति देता है। कारण (R): केंद्र राज्यों पर ऋण शर्तें लागू कर सकता है ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 293 राज्यों को केंद्र से ऋण लेने की अनुमति देता है और केंद्र शर्तें लगा सकता है, जिससे वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होता है। इसलिए दोनों सही हैं और कारण व्याख्या करता है।
प्रश्न 100: कथन (A): अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर सिफारिशें देता है। कारण (R): वित्त आयोग की सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है तथा आयोग करों के बंटवारे एवं अनुदानों पर सिफारिशें देता है। इसकी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं। अतः कथन सही तथा कारण गलत है।
प्रश्न 101: कथन (A): अनुच्छेद 275 केंद्र को राज्यों को विशेष अनुदान प्रदान करने की शक्ति देता है। कारण (R): ये अनुदान केवल वित्तीय संकट की स्थिति में ही दिए जा सकते हैं।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र राज्यों को विभिन्न उद्देश्यों, विशेषकर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु अनुदान प्रदान कर सकता है। यह केवल वित्तीय संकट तक सीमित नहीं है। अतः कथन सही तथा कारण गलत है।
प्रश्न 102: कथन (A): अनुच्छेद 268A सेवा कर के अधिरोपण एवं उसके राजस्व वितरण से संबंधित था। कारण (R): संविधान [101वाँ संशोधऩ] अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद अनुच्छेद 268A को निरस्त कर दिया गया।
सही उत्तर:
B
— A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 268A सेवा कर से संबंधित था। GST व्यवस्था लागू होने के बाद 101वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। दोनों कथन सही हैं, किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता।
प्रश्न 103: कथन (A): अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर संसद को विधि निर्माण की शक्ति देता है। कारण (R): आपातकाल में संघ और राज्यों के बीच विधायी संतुलन अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 250 आपातकाल में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देता है। यह संघीय ढांचे को अस्थायी रूप से एकात्मक बनाता है, इसलिए दोनों सही हैं और कारण व्याख्या करता है।
प्रश्न 104: कथन (A): अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थापित अंतरराज्यीय परिषद मुख्यतः सलाहकारी एवं समन्वयकारी कार्य करती है। कारण (R): अंतरराज्यीय परिषद एक अनिवार्य संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रपति को हर स्थिति में करना होता है।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अंतरराज्यीय परिषद मुख्यतः सलाहकारी और समन्वयकारी संस्था है। इसका गठन राष्ट्रपति आवश्यकता होने पर कर सकता है; यह अनिवार्य संवैधानिक संस्था नहीं है। अतः कथन सही है तथा कारण गलत है।
प्रश्न 105: कथन (A): अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान हेतु न्यायाधिकरण गठित करने की शक्ति देता है। कारण (R): इस व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा पूर्णतः समाप्त हो जाती है।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 262 संसद को जल विवाद न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति देता है, अतः कथन सही है। परंतु न्यायिक समीक्षा पूर्णतः समाप्त नहीं होती, इसलिए कारण गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सीमित समीक्षा कर सकता है।
प्रश्न 106: कथन (A): अनुच्छेद 260 के अंतर्गत भारत सरकार किसी विदेशी क्षेत्र की सरकार के साथ समझौते के आधार पर उस क्षेत्र से संबंधित प्रशासनिक, विधायी या न्यायिक कार्य कर सकती है। कारण (R): यह प्रावधान भारत को विदेशी क्षेत्रों के साथ प्रशासनिक सहयोग स्थापित करने में सक्षम बनाता है।
सही उत्तर:
B
— A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 260 भारत सरकार को किसी विदेशी क्षेत्र के संबंध में, उस क्षेत्र की सरकार के साथ हुए समझौते के आधार पर प्रशासनिक, विधायी अथवा न्यायिक कार्य करने की अनुमति देता है। इससे विदेशी क्षेत्रों के साथ प्रशासनिक सहयोग स्थापित करना संभव होता है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की प्रत्यक्ष संवैधानिक व्याख्या नहीं करता, बल्कि उसका एक व्यापक परिणाम दर्शाता है। इसलिए सही उत्तर B है।
प्रश्न 107: कथन (A): अनुच्छेद 258A राज्य सरकार को संघीय कार्य सौंपने की संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है। कारण (R): इससे प्रशासनिक लचीलापन और सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।
सही उत्तर:
B
— A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 258A के तहत राज्य सरकार संघ के कार्य स्वीकार कर सकती है। इससे प्रशासनिक लचीलापन और सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन कारण कथन की प्रत्यक्ष संवैधानिक व्याख्या नहीं करता।
प्रश्न 108: कथन (A): अनुच्छेद 257 के अंतर्गत संघ सरकार राज्यों को ऐसे मामलों में निर्देश दे सकती है जहाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा उत्पन्न कर सकती हो। कारण (R): यह शक्ति राज्य सूची के सभी विषयों पर संघ को सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण प्रदान करती है।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 257 संघ को सीमित परिस्थितियों में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति देता है ताकि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा न आए। यह राज्य सूची के सभी विषयों पर सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण प्रदान नहीं करता। इसलिए कथन सही है, जबकि कारण गलत है।
प्रश्न 109: कथन (A): अनुच्छेद 256 के अंतर्गत संघ सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है कि वह संसद द्वारा निर्मित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करे। कारण (R): यह शक्ति संघीय ढांचे में विधायी सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए दी गई है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 256 राज्यों को संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अनुपालन हेतु बाध्य करता है तथा संघ को आवश्यक निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है। यह व्यवस्था संघीय ढांचे में संसद की विधायी सर्वोच्चता को प्रभावी बनाने के लिए है। इसलिए A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रश्न 110: कथन (A): अंतरराज्यीय जल विवादों का समाधान केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। कारण (R): संविधान संसद को ऐसे विवादों के लिए विशेष न्यायिक तंत्र बनाने की अनुमति देता है।
सही उत्तर:
D
— A गलत है पर R सही है
व्याख्या (Explanation):
अंतरराज्यीय जल विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल नहीं किए जाते क्योंकि अनुच्छेद 262 के तहत संसद विशेष न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है, इसलिए कथन गलत है जबकि कारण सही है।
प्रश्न 111: कथन (A): अनुच्छेद 257 के अंतर्गत संघ सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है ताकि राष्ट्रीय महत्व के कार्य प्रभावित न हों। कारण (R): यह प्रावधान सहयोगात्मक संघवाद को कमजोर करता है।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 257 के अंतर्गत संघ राज्यों को सीमित क्षेत्रों में निर्देश दे सकता है ताकि राष्ट्रीय कार्य प्रभावित न हों, अतः कथन सही है। परंतु यह सहयोगात्मक संघवाद को कमजोर नहीं बल्कि संतुलित करता है, इसलिए कारण गलत है।
प्रश्न 112: कथन (A): क्षेत्रीय परिषदें संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएँ हैं। कारण (R): इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया है।
सही उत्तर:
D
— A गलत है पर R सही है
व्याख्या (Explanation):
क्षेत्रीय परिषदें संविधान द्वारा नहीं बल्कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित की गई हैं, इसलिए कथन गलत है जबकि कारण सही है।
प्रश्न 113: कथन (A): अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि राज्य और केंद्र के कानून में विरोध हो तो केंद्रीय कानून प्रभावी होता है। कारण (R): यह समवर्ती सूची में विधायी सर्वोच्चता के सिद्धांत को दर्शाता है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 254 के अनुसार समवर्ती सूची में टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होता है, जिससे संघीय विधायी सर्वोच्चता स्थापित होती है। इसलिए दोनों कथन सही हैं।
प्रश्न 114: कथन (A): अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग करों के वितरण और वित्तीय अनुशंसाएँ देता है। कारण (R): वित्त आयोग की सिफारिशें संसद के लिए बाध्यकारी होती हैं।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
वित्त आयोग करों के वितरण एवं वित्तीय अनुशंसाएँ देता है, अतः कथन सही है। परंतु इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं, इसलिए कारण गलत है।
प्रश्न 115: कथन (A): अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को केंद्र द्वारा अनुदान दिए जा सकते हैं। कारण (R): यह अनुदान वित्तीय असमानता को कम करने के लिए दिए जाते हैं।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है विशेषकर अनुसूचित क्षेत्रों एवं कमजोर राज्यों के विकास हेतु। यह वित्तीय असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए दोनों कथन सही हैं।
प्रश्न 116: कथन (A): अनुच्छेद 269 के अंतर्गत कुछ कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं, परंतु उनकी प्राप्ति राज्यों को सौंप दी जाती है। कारण (R): यह व्यवस्था राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को सीमित करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 269 के अंतर्गत कुछ कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं, किंतु उनकी प्राप्ति राज्यों को हस्तांतरित की जाती है। यह व्यवस्था वित्तीय संघवाद को सुदृढ़ करने और राज्यों को राजस्व उपलब्ध कराने के लिए है, न कि उनकी वित्तीय स्वायत्तता को सीमित करने के लिए। अतः कथन सही है तथा कारण गलत है।
प्रश्न 117: कथन (A): अनुच्छेद 268 के अंतर्गत कुछ शुल्क एवं कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु उनका संग्रहण और विनियोजन राज्यों द्वारा किया जाता है। कारण (R): इससे कर प्रशासन में एकरूपता तथा प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित होती है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 268 के अंतर्गत कुछ ऐसे शुल्क एवं कर हैं जिन्हें संघ द्वारा अधिरोपित (levied) किया जाता है, किंतु उनका संग्रहण तथा विनियोजन संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है। यह व्यवस्था कर प्रशासन में एकरूपता तथा प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करती है। अतः दोनों कथन सही हैं तथा कारण, कथन की उचित व्याख्या करता है।
प्रश्न 118: कथन (A): अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कारण (R): आपातकाल के दौरान संविधान संघीय से एकात्मक प्रवृत्ति की ओर परिवर्तित हो जाता है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। यह व्यवस्था संघीय ढांचे को एकात्मक स्वरूप की ओर ले जाती है, इसलिए दोनों कथन सही हैं और कारण व्याख्या करता है।
प्रश्न 119: कथन (A): अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कारण (R): इसका उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है।
सही उत्तर:
B
— A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतरराज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति देता है, अतः कथन सही है। कारण भी सही है क्योंकि इसका उद्देश्य समन्वय स्थापित करना है, किंतु यह कथन की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं है।
प्रश्न 120: कथन (A): अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान हेतु न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है। कारण (R): संसद कानून द्वारा ऐसे विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर सकती है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटान हेतु कानून बनाने तथा विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है। साथ ही संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को भी बाहर कर सकती है। अतः दोनों कथन सही हैं तथा कारण, कथन की उचित व्याख्या करता है।
प्रश्न 121: कथन (A): अनुच्छेद 249 राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है। कारण (R): इसके लिए राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। इसलिए दोनों कथन सही हैं तथा कारण, कथन की सही प्रक्रिया की व्याख्या करता है।
प्रश्न 122: कथन (A): अनुच्छेद 258 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से संघीय कार्य राज्य को सौंप सकता है। कारण (R): इससे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा मिलता है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 258 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह राज्य की सहमति से संघीय कार्यों को राज्य सरकार को सौंप सके। यह व्यवस्था सहयोगात्मक संघवाद को मजबूत करती है, इसलिए दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है।
प्रश्न 123: कथन (A): अनुच्छेद 257 के अंतर्गत संघ सरकार कुछ विशिष्ट मामलों में राज्यों को निर्देश दे सकती है ताकि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा उत्पन्न न हो। कारण (R): यह शक्ति राज्य सूची के सभी विषयों पर बिना किसी सीमा के लागू होती है।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 257 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा न आए। इस उद्देश्य से संघ कुछ विशिष्ट मामलों में राज्यों को निर्देश दे सकता है। यह शक्ति असीमित नहीं है और राज्य सूची के सभी विषयों पर सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार प्रदान नहीं करती। अतः कथन सही है, जबकि कारण गलत है।
प्रश्न 124: कथन (A): अनुच्छेद 256 के अंतर्गत राज्यों पर यह संवैधानिक दायित्व है कि वे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करें। कारण (R): संघ सरकार को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है ताकि संघीय कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 256 स्पष्ट करता है कि राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करें और संघ सरकार उन्हें आवश्यक निर्देश दे सकती है। यह प्रावधान संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित करता है, इसलिए दोनों कथन सही हैं तथा कारण कथन की व्याख्या करता है।
प्रश्न 125: कथन (A): अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। कारण (R): राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारतीय संघीय व्यवस्था अधिक एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 250 संसद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि आपातकाल की स्थिति में भारतीय संघीय व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है और केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। अतः दोनों कथन सही हैं तथा कारण, कथन की उचित व्याख्या करता है।
प्रश्न 126: कथन (A): अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद को नीति अनुशंसा एवं विवाद निवारण दोनों कार्य सौंपे जा सकते हैं। कारण (R): यह परिषद संघ-राज्य एवं राज्य-राज्य सहयोग को संस्थागत रूप प्रदान करती है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतरराज्यीय परिषद गठित करने और उसे नीति समन्वय, विवाद निवारण एवं सलाहकारी कार्य देने की शक्ति देता है। यह परिषद संघीय सहयोग को संस्थागत आधार प्रदान करती है, इसलिए दोनों सही हैं और कारण, कथन की व्याख्या करता है।
प्रश्न 127: कथन (A): क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना संविधान के भाग IX में की गई है। कारण (R): इनका उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय को बढ़ाना है।
सही उत्तर:
D
— A गलत है पर R सही है
व्याख्या (Explanation):
क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना संविधान के भाग IX में नहीं बल्कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई थी, इसलिए कथन गलत है। परंतु कारण सही है क्योंकि इनका उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाना है।
प्रश्न 128: कथन (A): अनुच्छेद 257 के अंतर्गत संघ सरकार राज्य सरकारों को सामान्य सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) संबंधी निर्देश दे सकती है। कारण (R): अनुच्छेद 258 राष्ट्रपति को कुछ मामलों में संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यों को सौंपने की अनुमति देता है।
सही उत्तर:
D
— A गलत है पर R सही है
व्याख्या (Explanation):
सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 257 के अंतर्गत संघ राज्यों को सामान्य सार्वजनिक व्यवस्था के संबंध में निर्देश देने की शक्ति नहीं रखता, बल्कि संचार साधनों, राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के मार्गों आदि से संबंधित सीमित मामलों में निर्देश दे सकता है। इसलिए कथन गलत है। अनुच्छेद 258 वास्तव में राष्ट्रपति को संघ की कुछ कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यों को सौंपने की अनुमति देता है, अतः कारण सही है।
प्रश्न 129: कथन (A): अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु प्रावधान करने की शक्ति देता है। कारण (R): यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को पूर्णतः समाप्त कर सकता है।
सही उत्तर:
B
— A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु न्यायिक तंत्र बनाने की शक्ति देता है, और यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर सकता है। कारण भी सही है, लेकिन यह कथन की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक तथ्य है।
प्रश्न 130: कथन (A): अनुच्छेद 268 के अंतर्गत कुछ कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु उनका संग्रहण एवं विनियोजन राज्यों द्वारा किया जाता है। कारण (R): इस व्यवस्था में प्राप्त राजस्व संबंधित राज्यों को प्राप्त होता है, जिससे वित्तीय संघवाद सुदृढ़ होता है।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 268 के अनुसार कुछ शुल्क एवं कर (जैसे कुछ स्टाम्प शुल्क) संघ द्वारा लगाए जाते हैं, किन्तु उनका संग्रहण एवं विनियोजन राज्यों द्वारा किया जाता है। इससे प्राप्त राजस्व राज्यों को मिलता है तथा वित्तीय संघवाद को बल मिलता है। अतः दोनों कथन सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।
प्रश्न 131: कथन (A): वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केवल करों के वितरण की सिफारिश करता है और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को नियंत्रित करता है। कारण (R): वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता है।
सही उत्तर:
D
— A गलत है पर R सही है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग करों के वितरण, अनुदान एवं वित्तीय संघवाद से संबंधित सिफारिशें करता है, लेकिन यह प्रशासनिक संबंधों को नियंत्रित नहीं करता, अतः कथन गलत है। परंतु कारण सही है क्योंकि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता है।
प्रश्न 132: कथन (A): अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करे। कारण (R): यह शक्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति में ही प्राप्त होती है।
सही उत्तर:
C
— A सही है पर R गलत है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यह शक्ति आपातकाल पर निर्भर नहीं है। इसलिए कथन सही है जबकि कारण गलत है।
प्रश्न 133: कथन (A): अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। कारण (R): भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विभाजन भाग XI में दिया गया है।
सही उत्तर:
B
— A और R दोनों सही हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतरराज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति देता है, अतः कथन सही है। कारण भी सही है क्योंकि संघीय ढांचा सूची व्यवस्था के माध्यम से भाग XI में निर्धारित है, किंतु यह कथन की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं करता बल्कि एक सामान्य संवैधानिक तथ्य प्रस्तुत करता है। इसलिए दोनों सही हैं परंतु कारण, कथन की व्याख्या नहीं करता।
प्रश्न 134: कथन (A): अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य सरकारें संघीय विधियों के अनुपालन के लिए बाध्य हैं। कारण (R): संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस बात तक होता है कि वह राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सके ताकि संविधान एवं संघीय कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
सही उत्तर:
A
— A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
व्याख्या (Explanation):
अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। इसलिए कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की संवैधानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह प्रावधान संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को मजबूत करता है, जो भारतीय संविधान के भाग XI में निहित है।